Old Pension Scheme Maharashtra नमस्कार मित्रांनो आज आपण आपल्या पोस्टमध्ये एका महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर चर्चा करणार आहोत आणि मित्रांनो तोच महत्त्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे जुनी पेन्शन योजनेबद्दल आहे तसेच मित्रांनो महाराष्ट्र सरकारने आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय कर्मचाऱ्यांविषयी घेतलेला आहे आणि जुनी पेन्शन विषयी घेतलेला आहे तर तोच आज आम्ही आपल्याला या पोस्टमार्फत दाखवणार आहोत.
मित्रांनो आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये सध्या जुनी पेन्शन योजनेवरून मोठं वाद आणि मोठा रणकंदन हे रंगलेले दिसत आहे. आणि मित्रांनो कर्मचारी तसेच मुख्यमंत्री आणि शासन सुद्धा म्हणता येईल आमने-सामने झालेले आहेत. आणि मित्रांनो खरं पाहता गेल्या बऱ्याच वर्षापासून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस याला असे म्हणता येईल कर्मचाऱ्यांना सर्व कर्मचाऱ्यांना डायरेक्ट लागू करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरत आलेली आहे. आणि मित्रांनो यासाठी महाराष्ट्रामधील सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आंदोलन आणि निदर्शने चालू आहेत.
आणि मित्रांनो यावर सकारात्मक निर्णय असा महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात आलेला असून हाच निर्णय जो आहे तो काय घेण्यात आलेला आहे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना कशा पद्धतीने आता फायदा होणार आहे ही सर्व माहिती आज आपण आपल्या या न्यूज पोर्टलवर सर्व मित्रांना देणार आहोत. तर मित्रांनो तो महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जो महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला आहे आणि जो महत्त्वपूर्ण जुन्या पेन्शन योजनेवर निर्णय घेतलेला आहे तो पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.
Old Pension Maharashtra Government GR मित्रांनो राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी आहेत आणि हे सर्वच कर्मचारी 14 तारखेपासून संपावर आहेत आणि त्यांनी एक प्रकारचे आंदोलन हे पुकारलेले आहे. आणि मित्रांनो याच संपाच्या सर्व पार्श्वभूमीकडे महाराष्ट्र राज्याकडून ओपीएस योजना म्हणजेच एमपीएससी योजना यालाच आपण आपल्या भाषेत जुनी पेन्शन योजना असे म्हणतो ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून संप हा पुकारण्यात करण्यात आलेला आहे.
मित्रांनो 14 मार्च 2030 या दिवशी निघालेला शासन निर्णय जो आहे या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्य शासकीय सेवेमध्ये 2005 नंतर जे लागलेले कर्मचारी आहेत या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना तर लागू आहे. तसेच जुनी पेन्शन योजना आणि त्यांच्या तुलनात्मक अभ्यास करण्याची समितीची स्थापना करण्याची शासनाचे विचारधन सर्व काम होते. मित्रांनो या सर्व मुद्द्यावर जुनी पेन्शन योजनेचा अभ्यास घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आलेली आहे आणि ही समिती आता जुनी पेन्शन योजनेचे तुलनात्मक अभ्यास करणार असून कर्मचाऱ्यांचे तसेच राज्य सरकारचे हीच जोपासून शासनाला कोणती पेन्शन योजना चालू केले पाहिजे याविषयी सर्व शिफारस सुरू करणार आहे. आणि त्या उलटच महाराष्ट्र सरकारने जो कर्मचाऱ्यांसाठी शासन निर्णय घेतलेला आहे म्हणजेच जुन्या पेन्शन योजनेवर जो महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे तो पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.