Mahabhumi Land Record राज्यात विभाजन कायदा असतानाही जमिनीचे तुकडे करून नोंदणी करण्यात आली. या संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर या भागातील एक-दोन पार्सल जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तांची नोंदणी करण्यावर बंदी घालण्यात आली.
तसेच, अशा प्रकारची जमीन खरेदी-विक्री करायची असल्यास, संबंधित क्षेत्र काढणे म्हणजेच ले-आउट करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
Mahabhumi Land Record मात्र, पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दारूबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कागदपत्रांच्या नोंदणीला तूर्त स्थगिती दिली आहे.
यासंदर्भातील सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. येथील न्यायालय आठ दिवसांत निर्णय देईल. महाभूमी भूमी अभिलेख त्यानंतरच पार्सल जमिनीची नोंदणी होणार की कशी, हे स्पष्ट होणार आहे.
Mahabhumi Land Record महाभूमी भूमी अभिलेख नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने 12 जुलै 2021 रोजी विखंडन बंदी आणि विखंडन दुरुस्ती कायद्याच्या कलम-बी अंतर्गत एक परिपत्रक जारी केले.
त्यानुसार एक, दोन किंवा तीन गुंठे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे आरेखन करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेऊन दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाण क्षेत्र निश्चित करण्यात आले.
या प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नाकारण्यात आले. या पार्श्‍वभूमीवर या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.